मुंबईतील अनधिकृत ठरविलेल्या शाळांना अटी शर्तींच्या अधीन राहून मान्यता देण्याबाबत शासन सकारात्मक – मंत्री उदय सामंत

 

मुंबईतील अनधिकृत ठरविलेल्या शाळांना अटी शर्तींच्या अधीन राहून मान्यता देण्याबाबत शासन सकारात्मक – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. २५ : बृहन्मुंबई महानगरपालिका परिक्षेत्रातील प्रामुख्याने झोपडपट्टीतील २६९ खाजगी शाळा शासनाची अथवा महानगरपालिकेची मान्यता नसल्याने अनधिकृत ठरविण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी या शाळांवरील कारवाई रद्द करून स्वयं अर्थसहाय्यित कायद्यांतर्गत अटी व शर्तींच्या अधीन राहून शाळांना मान्यता देण्याबाबत शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी बैठक घेऊन शासनाकडे प्रस्ताव पाठविल्याची माहिती, मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली. याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सदस्य कपिल पाटील यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, मुंबईतील शिक्षण संस्थांना महानगरपालिकेमार्फत जल जोडणी देण्यात आली आहे. त्यासाठी नियमानुसार पाणीपट्टी कर आकारण्यात येत आहे. महानगरपालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना २७ वस्तु महानगरपालिकेच्या निधीतून देण्यात येतात. झोपडपट्टी क्षेत्रातील मान्यताप्राप्त खाजगी प्राथमिक अनुदानित शाळांनी ऐच्छिक मागणी केल्यास त्यांना या वस्तू देण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अभिजित वंजारी, विलास पोतनीस, सत्यजित तांबे, सुनील शिंदे यांनी सहभाग घेतला.